इलेक्ट्रॉनिक इन्सेंटिव स्कीम (Electronics Incentive Schemes)

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये लगभग ₹50,000 करोड़ (7 बिलियन डॉलर) की अनुमानित लागत वाली तीन प्रोत्साहन योजनाएँ लॉन्च की हैं।

• इलेक्ट्रॉनिक्स इन्सेंटिव स्कीम के अंतर्गत शामिल तीन योजनाएँ हैं: 1. वृहद स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिये 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव' (PLI) स्कीम, 2. इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट तथा सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण प्रोत्साहन हेतु योजना (SPECS), 3. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0)।
• पी.एल.आई. योजना के तहत, लक्षित घटकों (Segments) के अंतर्गत देश में विनिर्मित वस्तुओं की 'बिक्री बढ़ने' (Incremental sale) पर योग्य कम्पनियों को आगामी 5 वर्षों तक (आधार वर्ष के अनुरूप) 4-6% का इन्सेंटिव दिया जाएगा। एस.पी.ई.सी.एस. के अंतर्गत, चिन्हित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर पूंजीगत व्यय के लिये 25% वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा; जबकि ई.एम.सी. 2.0 विश्व स्तरीय अवसंरचना निर्माण में सहयोग प्रदान करेगी।
• ये तीनों योजनाएँ देश को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जी.डी.पी. बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही, इनसे 5 लाख प्रत्यक्ष तथा 15 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार अवसरों के सृजित होने की उम्मीद है।
• इस प्रकार, ये तीनों योजनाएँ संयुक्त रूप से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की कमी को दूर करके देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मज़बूत बनाएंगी।