Government Securities (G-Sec)

हाल ही में RBI ने ₹ 40,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद की घोषणा की।
- इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाना है।
ये प्रतिभूतियां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी एक प्रकार का ऋण साधन होती हैं।
ये अल्पावधि और दीर्घावधि वाली होती हैं।
- अल्पावधि प्रतिभूतियां (ट्रेज़री बिल)- परिपक्वता अवधि प्रायः 1 वर्ष से कम
  - जारीकर्ता: केंद्र सरकार
दीर्घावधि प्रतिभूतियां (बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूति): परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या इससे अधिक
- जारीकर्ता: केंद्र सरकार और राज्य सरकार (राज्य विकास ऋण यानी SDL)

सरकारी प्रतिभूति (G-Sec)