राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद इच्छित परिवारों को वर्ष में 100 दिन कार्य प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों की सीमा में रहने वाले 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग चिन्हित क्षेत्रों में रोज़गार के लिये पात्र हैं। इसे मनरेगा कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किया गया है।
इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। हालाँकि गरीब और निराश्रित लोगों, विशेष रूप से महामारी के दौरान अपनी आजीविका खो चुके लोगों को वरीयता दी जाएगी।