अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Inter-Operable Criminal Justice System: ICJS) आई. टी. प्रणाली के एकीकरण के लिये एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जिसका उपयोग निम्नलिखित 5 स्तंभों के माध्यम से किया जाता है-
पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली)
फोरेंसिक लैब के लिये ई-फोरेंसिक
न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट
लोक अभियोजकों के लिये ई-अभियोजन
जेलों के लिये ई-जेल
केंद्र सरकार ने आई.सी.जे.एस. परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जो प्रभावी एवं आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसे 'एक डाटा, एक प्रविष्टि' (One Data, One Entry) के सिद्धांत पर तैयार किया जा रहा है।
3,375 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) गृह मंत्रालय के अधीन इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।
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