नीति आयोग ने आर.एम.आई. तथा आर.एम.आई. इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं व उद्योग जगत के साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण वाले माल वाहक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये शून्य पहल की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना तथा इन वाहनों के माध्यम से होने वाली डिलीवरी के लाभों के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करना है।
इस अभियान के हिस्से के रूप में अंतिम छोर तक डिलीवरी के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में उद्योग जगत के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिये एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में विद्युतीकृत किलोमीटर, कार्बन व मानक प्रदूषक संबंधी बचत और स्वच्छ डिलीवरी वाहनों से होने वाले अन्य लाभों से जुड़े आँकड़ों को एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया जाएगा।
भारत में कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में माल ढुलाई से संबंधित शहरी मालवाहक वाहनों का 10% योगदान है, जिसके वर्ष 2030 तक 114 % होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन बिना टेलपाइप के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, जिनका वायु गुणवत्ता बेहतर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
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