हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के स्थाई प्रतिनिधि द्वारा यह घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। ये तीन निकाय हैं- आतंकवाद-रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति तथा लीबिया प्रतिबंध समिति। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 29 के तहत, सुरक्षा परिषद अपने कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिये आवश्यक ऐसे सहायक निकायों की स्थापना कर सकती है।
आतंकवाद-रोधी समिति (Counter-terrorism Committee) : भारत वर्ष 2022 में आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा जो कई मामलों में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है। विदित है कि भारत ने वर्ष 2011-12 में भी इस समिति की अध्यक्षता की थी। यह समिति संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को उनकी सीमाओं के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता करती है और विभिन्न स्तरों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।
तालिबान प्रतिबंध समिति (Taliban Sanctions Committee) : अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के लिये अपनी रुचि तथा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत हमेशा से तालिबान प्रतिबंध समिति को उच्च प्राथमिकता देता है। इस समिति की स्थापना तालिबान से जुड़े किसी भी व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्था पर प्रतिबंधों की निगरानी के लिये की गई थी।
लीबिया प्रतिबंध समिति (Libya Sanctions Committee) : लीबिया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिये भारत, लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। इसकी स्थापना 26 फरवरी, 2011 को लीबिया के विरुद्ध प्रतिबंधों की देखरेख करने के लिये की गई थी।
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