Current Affairs 17-Jul-2020
हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा को चरणबद्ध तरीके से पुन: खोलने के लिये एक पत्र लिखा है। सीमा पर ये प्रतिबंध मार्च के तीसरे सप्ताह में लगाए गए थे, जिसकी समय-सीमा 21 जुलाई को समाप्त हो रही है।
Current Affairs 16-Jul-2020
कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण ग्रामीण महिलाओं का कार्यशील जीवन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी श्रम सहभागिता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
Current Affairs 15-Jul-2020
हाल ही में, ‘भारतीय बैंक संघ’ (Indian Banks Association- IBA) की अगुवाई में बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त मंत्रालय और आर.बी.आई. के समक्ष बैड बैंक की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पेश किया।
Current Affairs 14-Jul-2020
जुलाई के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से सदस्यता वापस लेने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा मई के अंत में डब्ल्यू.एच.ओ. के वित्त पोषण को रोकने और इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से बाहर निकलने की घोषणा के बाद आया है।
Current Affairs 13-Jul-2020
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ समूह ने महामारियों और भविष्य में उनकी रोकथाम के सम्बंध में एक रिपोर्ट ज़ारी की है।
Current Affairs 12-Jul-2020
वर्तमान समय में, भारत गन, जर्म्स और स्टील संकट के दौर से गुज़र रहा है। ज्ञातव्य है की यह पद प्रसिद्ध विद्वान जेरेड डायमंड की क्लासिकल पुस्तक ‘गन जर्म्स एंड स्टील: द फेट्स ऑफ़ ह्यूमन सोसाइटीज़’ से लिया गया है।
Current Affairs 06-Jul-2020
इस संदर्भ में, सरकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य हित धारकों को महामारी के कारण हुए इस व्यवधान को नकारात्मक रूप में ना देख कर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे अधिक समतावादी बनाने के उद्देश्य के रूप में देखना चाहिये।
Current Affairs 04-Jul-2020
विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) के अनुसार, लॉकडाउन शुरू होने के बाद से भारत के 22 मेगा व महानगरीय शहरों में ओज़ोन प्रदूषण में वृद्धि हुई है। साथ ही, कई शहरों में यह तय मानकों को पार कर गया है।
Current Affairs 30-Jun-2020
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हुए सीमा विवाद के कारण भारत में चीन के साथ जारी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया जा रहा है।
Current Affairs 27-Jun-2020
हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पी.एम. केयर्स फण्ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 2 (एच) के तहत एक ‘सार्वजानिक प्राधिकरण’ (Public Authority) नहीं है।
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