Current Affairs 08-May-2025
ब्रिटेन सरकार ने समुद्री जल से कार्बन निष्कर्षण के लिए इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक पायलट परियोजना ‘प्रोजेक्ट सीक्योर (Project SeaCURE)’ शुरू की है। यह परियोजना समुद्री जल से सीधे कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂) का निष्कर्षण करके वातावरण से कार्बन स्तर में कमी लाने की दिशा में एक नवीन एवं संभावनाशील पहल है।
Current Affairs 07-May-2025
21वीं सदी में जिस गति से डिजिटल दुनिया का विस्तार हुआ है, उसने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, परंतु इसके साथ ही नए प्रकार के खतरों को भी जन्म दिया है। इन्हीं में से एक है "साइबर अपराध" (Cybercrime)।
Current Affairs 06-May-2025
बायो-इकोनॉमी का अर्थ है जैविक संसाधनों (Biological Resources) जैसे – पौधे (plants), जानवर (animals), सूक्ष्मजीव (micro-organisms) आदि के वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर टिकाऊ (sustainable) वस्तुएं और सेवाएं (goods and services) तैयार करना और उनका उपयोग करना।
Current Affairs 06-May-2025
ई-कॉमर्स (E-Commerce) या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं (Goods) और सेवाओं (Services) की खरीद और बिक्री करना।
Current Affairs 06-May-2025
यूरोपीय आयोग कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के 27 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने 27-28 फरवरी, 2025 के मध्य भारत की दो दिवसीय यात्रा की। 27 आयुक्तों में से 22 यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
Current Affairs 06-May-2025
नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDSA) ने तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तीन बैराजों- मेडिगड्डा, अन्नाराम एवं सुंदिल्ला में ‘अपूरणीय क्षति’ की पुष्टि की है, जिससे इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता व भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।
Current Affairs 05-May-2025
वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित दो विधेयक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं।
Current Affairs 05-May-2025
2 मई, 2025 को नीति आयोग ने ‘भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
Current Affairs 05-May-2025
काला धन वह धन होता है जो सरकारी नियमों और कानूनों के खिलाफ कमाया जाता है और जिसे सरकारी रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है।
Current Affairs 05-May-2025
भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।
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