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विमुक्त जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन की मांग

Current Affairs 14-Jan-2025

विमुक्त जनजातियों ने केंद्र सरकार द्वारा इदाते आयोग की सिफ़ारिशों को त्वरित रूप से लागू करने की मांग की है।

मियावाकी पद्धति

Current Affairs 11-Jan-2025

प्रयागराज में महाकुंभ- 2025 के आयोजन के भाग के रूप में कचरे के ढेर को मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पिछले दो वर्षों में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को घने जंगल में रूपांतरित किया गया। 

सोपस्टोन खनन

Current Affairs 10-Jan-2025

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों ने कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में सोपस्टोन (Soapstone) के अनियमित खनन गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जम्मू रेलवे डिवीजन

Current Affairs 09-Jan-2025

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया। 

कानूनी पेशे में 'पक्षपात'

Current Affairs 03-Jan-2025

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पेशे में 'पक्षपात' का आरोप लगाने वाली याचिका पर सवाल उठाए

स्कूल नामांकन पर UDISE+ रिपोर्ट

Current Affairs 03-Jan-2025

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISE+ रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में नामांकन, शिक्षकों की संख्या और स्कूलों की संख्या जैसे मापदंडों पर राज्यों द्वारा प्रदत्त डाटा के आधार पर तैयार की जाती है।

फिशिंग कैट

Current Affairs 31-Dec-2024

भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना (Fishing Cat Collaring Project) के अंतर्गत फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की जा रही है।

समुद्री हीटवेव का जलीय पक्षियों पर प्रभाव

Current Affairs 31-Dec-2024

हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2014-2016 के प्रशांत समुद्री हीटवेव ने अलास्का के कॉमन म्यूर (यूरिया आल्गे) समुद्री पक्षियों की आधी से अधिक आबादी को समाप्त कर दिया।

भारत में आतंरिक प्रवास की स्थिति

Current Affairs 31-Dec-2024

प्रवास रुझानों पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के नवीनतम कार्य पत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल और राजस्थान देश भर से प्रवासियों के आवागमन के नए केंद्र बन गए हैं।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 31-Dec-2024

वर्ष 2024 के शुरुआत से ही पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं। उनकी प्रमुख मांगों में से एक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करना भी है।



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