सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता

Current Affairs 28-Mar-2025

संसद में विपक्ष द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डी.पी.डी.पी.) 2023 की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की गई है जोकि सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इससे सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का मुद्दा चर्चा में है।

जल संरक्षण में समुदाय भागीदारी एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 28-Mar-2025

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

Current Affairs 28-Mar-2025

3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पेश किया गया।

आयकर विधेयक, 2025

Current Affairs 28-Mar-2025

13 फरवरी, 2025 को आयकर विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया था। वर्तमान में यह संसदीय समिति के पास विचाराधीन है।

भारत-सिंगापुर ने हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौता किया

Current Affairs 27-Mar-2025

हाल ही में भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (GDSC) के लिए आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण

Current Affairs 27-Mar-2025

केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली की शुरुआत की है। 

वनों का खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका से संबंध

Current Affairs 27-Mar-2025

वन ग्रह की जीवन रेखाएँ हैं जो लाखों लोगों को ऑक्सीजन, भोजन, दवा और आजीविका प्रदान करते हैं। हर साल 21 मार्च को सभी प्रकार के वनों का उत्सव  मनाने, वृक्षों एवं वनों के महत्व को पहचानने और उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है।

शुक्र ऑर्बिटर मिशन (VOM) – भारत का महत्वाकांक्षी शुक्र अभियान

Current Affairs 26-Mar-2025

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation - ISRO) शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए शुक्र ऑर्बिटर मिशन (Venus Orbiter Mission - VOM) की योजना बना रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS - Bharatiya Antariksh Station)

Current Affairs 26-Mar-2025

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) विकसित करने की योजना बना रहा है।

हीट एक्शन प्लान में दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता

Current Affairs 26-Mar-2025

एक नए अध्ययन के अनुसार, कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ताप कार्रवाई कार्ययोजना (Heat Action Plans :HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। साथ ही, जिन शहरों में ऐसी रणनीतियाँ हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।