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उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस

Current Affairs 23-Jan-2025

24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मनाएगा।

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का कार्यालय

Current Affairs 23-Jan-2025

24 जनवरी को मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (NUCFDC) के कॉर्पोरेट कार्यालय का शुभारंभ होगा।

कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

Current Affairs 23-Jan-2025

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है।

खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025

Current Affairs 23-Jan-2025

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर सर्वेक्षण रिपोर्ट

Current Affairs 23-Jan-2025

टीमलीज एडटेक ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संदर्भ में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की।

भारत में निजी निवेश में कमी : मुद्दे एवं नीतिगत सिफारिशें

Current Affairs 23-Jan-2025

वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (Q2) की तुलना में तीसरी तिमाही (Q3) में घरेलू निजी निवेश में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट इनपुट लागत उच्च होने और वृद्धि दर धीमी होने की आशंकाओं को दर्शाता है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

Current Affairs 23-Jan-2025

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Corridor: IMEC) समझौता नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने तथा अमेरिका व भारत दोनों के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत में अल्पव्यस्क की अभिरक्षा संबधी प्रावधान

Current Affairs 22-Jan-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अतुल सुभाष मामले में अल्पव्यस्क पुत्र की अभिरक्षा उसकी पत्नी को सौंपने का आदेश दिया है। इससे पूर्व मृतक अतुल सुभाष की माँ ने अल्पव्यस्क की अभिरक्षा की मांग की थी। 

मुल्लापेरियार बांध

Current Affairs 22-Jan-2025

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध की निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित स्थिति पर केरल व तमिलनाडु सरकारों से अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है

एंटिटी लॉकर

Current Affairs 22-Jan-2025

डिजिलॉकर की सफलता के आधार पर सरकार ने ‘एंटिटी लॉकर’ (Entity Locker) नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य व्यवसायिक एवं संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन व सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है।



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