आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना (IVFRT) आप्रवासन, वीज़ा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण तथा देश में उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने से संबंधित कार्यों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का प्रयास करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क प्रदान करना तथा इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है।
इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan- NeGP) के तहत गृह मंत्रालय की मिशन मोड परियोजनाओं में शामिल किया गया है ।
हाल ही में, भारत सरकार ने 1,364.88 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 (5 वर्ष) तक की अवधि के लिये इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।