IMPORTANT TERMINOLOGY

किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। इसके अंतर्गत शेयर बाजार में लगी विदेशी पूँजी को शामिल नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है।

किसी भी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक विकास की वह नीति जिसके माध्यम से देश की घरेलू वस्तुएँ आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान ले लेती हैं। इसका उद्देश्य देश के आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता प्रदान करना एवं रोजगार संवर्धन करना है।

राजकोषीय संघवाद केंद्र, राज्य तथा अन्य स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संबंधों ( यथा - कराधान एवं सार्वजनिक व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के विभाजन ) को संदर्भित करता है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में इस प्रकार आवंटित किया जाए कि पसंदीदा जन सेवाएँ व्यापक स्तर पर प्रदान करने के साथ- साथ सरकारी लागत को भी कम किया जा सके।

‘राजकोषीय रूढ़िवाद’ एक राजनीतिक-आर्थिक दर्शन है। इसके तहत किसी देश की सरकार करों में कटौती करने, खर्चों में कमी करने, बाज़ार से कम उधार लेने आदि उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अविनियमन (Deregulation) की ओर अग्रसर होती है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप में कमी करते हुए अर्थव्यवस्था को गति देना व राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना होता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

जब अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ/देश अपने से अधिक प्रतिव्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाओं/देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं और धीरे-धीरे प्रतिव्यक्ति आय के समान स्तर पर पहुँच जाती हैं, तो इसे कैच अप इफ़ेक्ट कहते हैं। इसे आय के अभिसरण का सिद्धांत भी कहते हैं।

‘वैक्सीन कूटनीति’, ‘वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति’ की एक शाखा है। इसके तहत एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से टीकों के विकास अथवा वितरण का उपयोग करता है।

'फ़ूड स्वॉम्प' ऐसा क्षेत्र है जहाँ, स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों के सापेक्ष उच्च कैलोरी युक्त फास्ट फूड और जंक फूड बेचने वाले प्रतिष्ठानों की बहुलता होती है।

‘फ़ूड डेजर्ट’ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहाँ वहनीय मूल्य पर पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सीमित होती है।

पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर अधिरोपित कर को 'ग्रीन टैक्स' कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के पर्यावरण-विरोधी व्यवहार को हतोत्साहित कर उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है।

राष्ट्रों द्वारा अपने कूटनीतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ राजनयिक कार्यों में इंटरनेट और संचार तकनीकी के प्रयोग को ई-डिप्लोमेसी कहते हैं।