IMPORTANT TERMINOLOGY

यह खाता एक चालू खाता है, जो एक घरेलू बैंक द्वारा दूसरे घरेलू बैंक के लिए किसी विदेशी बैंक में रखा जाता है। एक लोरो खाता मूल रूप से उस बैंक के लिए नोस्ट्रो खाता है, जिसने खाता खोला था और यह उन बैंकों के लिए एक लोरो खाता होगा, जिनकी ओर से खाता खोला गया था।

यदि किसी बैंक की किसी दूसरे देश में कोई शाखा नहीं होती है, तो वह उस देश से धन प्राप्त करने के लिये वहाँ के किसी बैंक में अपना खाता खोलती है, जिसे नोस्ट्रो खाता कहा जाता है।

यह एक ऐसा खाता है, जिसे एक प्रतिनिधि बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। यदि किसी विदेशी बैंक का भारत में कोई खाता नहीं है, लेकिन उसे भारत में भुगतान प्राप्त करना है, तो वह भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोलेगा, जिसे वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा।

रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंको के धन को जमा करके उन्हें ब्याज देता है। इस दर में वृद्धि होने से बैंक, RBI के पास अधिक मात्रा में नकदी जमा करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है और महंगाई में कमी आती है।  इसका निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।

इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक संवृद्धि का लाभ प्राकृतिक कारकों द्वारा वितरित होता है यानी तीव्र आर्थिक संवृद्धि होने पर इस संवृद्धि का लाभ स्वतः ही अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाता है। आर्थिक संवृद्धि के लाभ को बलपूर्वक वितरित करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यह एक ऐसी इकाई है, जो बैड लोन या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करती है और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र से रियायती मूल्य पर खरीदती है, फिर उनके रिकवरी और समाधान की दिशा में काम करती है।

न्यूक्लियर ट्रायड ऐसे देशों को कहते हैं, जिनके पास परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता होती है।  भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन न्यूक्लियर ट्रायड देश हैं।

ये केवल कागज़ों में विद्यमान कम्पनियां होती हैं। इनके पास स्थायी कार्यालय और स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। ये कंपनियाँ प्रायः रजिस्टर्ड होती हैं और इनमें निवेश भी किया जाता है, लेकिन ये सामान्यतः उत्पादन कार्य नहीं करती हैं। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन को सफेद धन बनाने में किया जाता है।

यह विकसित देशों का समूह है यहाँ बाज़ार-कीमत क्रियाविधि प्रचलित है, अर्थात् यहाँ बाज़ार मांग एवं आपूर्ति को तय करता है। उल्लेखनीय है कि इन देशों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो गई थी। अमेरिका, कनाड़ा, ब्रिटेन, फ्राँस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसके उदाहरण हैं।

यह किसी देश में मुद्रास्फ़ीति और बेरोज़गारी दोनों के एक साथ उच्च होने की स्थिति को संदर्भित करता है। इस स्थिति में आर्थिक विकास की दर धीमी हो जाती है और कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे में, किसी आर्थिक नीति का एक ही समय में इन दोनों समस्याओं पर कार्य करना कठिन हो जाता है। इसे 'मुद्रास्फ़ीतिजनित मंदी' भी कहा जाता है।