IMPORTANT TERMINOLOGY

यह एक प्रकार से अनुपूरक पूंजी है, जो टियर-1 की तुलना में कम तरल होती है अर्थात् इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता कम होती है। इस पूंजी के अंतर्गत अघोषित संचित निधियाँ, हाइब्रिड ऋण पूंजी, असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों से प्राप्त आय और प्रतिभूतियों के रूप में पूंजी आदि को शामिल किया जाता है।

कॉल मनी बाज़ार अत्यंत लघु-अवधि वाले फंड का बाज़ार होता है, जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेन-देन होता है। कॉल मनी का विनिमय मुख्यतः बैंकों के बीच होता है। इसमें बैंक स्वयं ही उधारकर्ता और ऋणदाता होते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि एक रात की होती है।

वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति या संस्था द्वारा अन्य व्यक्तियों से बिना किसी मध्यस्थ के ऋण लिया जाता है, पीयर टू पीयर उधारी कहलाती हैं। यह एक असुरक्षित श्रेणी का ऋण है। इसमें ब्याज दर का निर्धारण ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है।

यह ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करके किसी मुद्रा विशेष की कानूनी वैधता ख़त्म कर दी जाती है। सामान्यतः इसका उद्देश्य काले धन को खत्म करना होता है। इस प्रक्रिया में काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है।

इस प्रकार की मौद्रिक नीति के तहत तरलता को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। इससे आर्थिक संवृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।

यह एक ऐसा बाज़ार है, जहाँ लघु-अवधि (एक वर्ष से कम) के लिये मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। मुद्रा बाज़ार के माध्यम से ही भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है।

वचन-पत्र वे ऋण साधन हैं, जो कंपनियों और व्यक्तियों को बैंक के अलावा किसी अन्य स्रोत से वित्तपोषण प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। इसमें जारीकर्ता निश्चित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान निश्चित अवधि पर करने का वचन देता है। एक वचन-पत्र में ऋण से संबंधित सभी शर्तें शामिल होती हैं, जैसे कि प्रमुख राशि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि तथा जारी करने की तारीख, जगह और जारीकर्ता के हस्ताक्षर आदि।

यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक प्रकार की मैत्री संधि थी। इसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली (1798-1805 ई.) द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया, हालाँकि  सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राँसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था।

यह भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में लागू की गई भू-राजस्व वसूलने की एक प्रणाली थी। इसके तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गाँव की ऊपज के आधार पर किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के करीब 30% भू-भाग पर यह व्यवस्था लागू की थी, जिसमें मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। इसकी शुरुआत वर्ष 1822 में हॉल्ट मैकेंज़ी ने की थी।

अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह को विनियमित करने के लिये केंद्रीय बैंक विभिन्न नीतिगत कदम उठाता है। इन्हीं नीतियों को समग्र रूप से 'मौद्रिक नीति' कहते हैं। यह तरलता समायोजन में सहायक होती है। इसके माध्यम से ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति एवं मुद्रास्फीति को नियत्रित करते हुए आर्थिक संवृद्धि दर को प्रोत्साहित किया जाता है।